Current Affairs December 20/12/2017

1. अंतर्राष्‍ट्रीय मानव एकता दिवस आज मनाया जा रहा है

• विविधता में एकता का जश्‍न मनाने के लिए प्रत्‍येक वर्ष 20 दिसंबर को ‘संयुक्‍त राष्‍ट्र अंतर्राष्‍ट्रीय मानव एकता दिवस’ (United Nation International Human Solidarity Day) का आयोजन किया जाता है।
• इस दिवस का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन सहित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए एकता के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और एकता को बढ़ावा देने के तरीके पर बहस को प्रोत्साहित करना है।
• संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2002को संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम के ट्रस्ट फंड के रूप में विश्‍व एकता फंड की स्थापना की थी।

2. टाटा स्‍टील की जोडा खान को ‘गोल्‍डन पिकॉक इनोवेशन’ अवार्ड प्रदान किया गया

• टाटा स्टील की जोडा ईस्ट आयरन माइन(Joda East Iron Mine (JEIM)) को खदानों में नवाचार के लिए वर्ष 2017 के गोल्डन पिकॉक इनोवेशन मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
• यह पुरस्‍कार ‘देवाशीष जेना’ (जोडा, टाटा स्‍टील के प्रमुख) ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ डायरेक्‍टर्स इंडिया के सिंगापुर में आयोजित वैश्‍विक सम्‍मेलन के दूसरे संस्‍करण में प्राप्‍त किया।
• टाटा स्टील की जोडा ईस्ट आयरन माइन, एक पूरी तरह से मशीनीकृत कैप्टिव आयरन खदानों में से एक है।

नोट:

• गोल्‍डन पिकॉक अवार्ड सचिवालय दुनिया भर के 25 से अधिक देशों से विभिन्न पुरस्कारों के लिए प्रति वर्ष 1,000 से अधिक प्रविष्‍टियां प्राप्‍त करता है।

3. भारत एवं श्रीलंका ने संयुक्‍त महासागरीय सर्वेक्षण का दूसरा चरण पूरा किया

• भारतीय नौसेना ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ श्रीलंका के दक्षिण-पश्‍चिमी तट पर आयोजित संयुक्‍त महासागरीय सर्वेक्षण के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक समाप्‍त किया है।
• संयुक्‍त सर्वेक्षण का उद्देश्य दक्षिणी श्रीलंकाई जलीय क्षेत्र को नवीनतम हाइड्रोग्राफिक डेटाके साथ कवर करने वाले सभी नेविगेशन चार्ट को अपडेट करना था।
• भारत की तरफ से सर्वेक्षण चार्ट को श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर को सौंप दिया गया।

नोट:

• सर्वेक्षण का पहला चरण इस वर्ष 29 मार्च से 11 मई तक आयोजित किया गया था और तीसरा चरण अगले वर्ष आयोजित किया जाना है।

4. भारतीय रेलवे अगले वर्ष मार्च तक सभी स्‍टेशनों में एल.ई.डी लाइट लगाने की योजना बना रहा है

• भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार, सक्रिय रूप से सभी स्टेशनों, रेलवे कर्मचारियों की कॉलोनियों और प्लेटफार्मों में ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु 100% एल.ई.डी लाइट प्रदान करने पर काम किया जा रहा है।
• यह पहल 240 मिलियन यूनिट बिजली का संरक्षण प्रदान करके, रेलवे के गैर-संकर्षण (non-traction) क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही कुल ऊर्जा की लगभग 10% खपत को कम कर देगी।
• इससे रेलवे को प्रति वर्ष लगभग 180 करोड़ रूपये की बचत होगी।
• राष्‍ट्रीय ट्रांसपोर्टर का उद्देश्य भी सभी कोचों और ई.एम.यू में इन लाइटों को उपलब्‍ध कराना है।
• 1300 गैर-वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी और 3-टियर स्लीपर कोच की लाइट को पूरी तरह से एल.ई.डी में परिवर्तित कर दिया गया है।

5. नीति आयोग, ‘मेथेनॉल इकोनॉमी फंड’ की स्‍थापना करेगा

• 'नीति आयोग' इस फंड के माध्यम से स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 4000-5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ ‘मेथेनॉल इकोनॉमी फंड’ (Methanol Economy Fund) स्थापित करने की योजना बना रहा है।
• मेथनॉल इकोनॉमी फंड का उद्देश्य मेथेनॉल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो अधिक सुरक्षित, सस्ता और प्रदूषण मुक्‍त है।
• नीति आयोग का उद्देश्य उच्च राख वाले कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करके ईंधन का उत्पादन करना है और इस तरह का एक संयंत्र ‘कोल इंडिया’ द्वारा स्थापित किए जाने की संभावना भी है।
• नीति आयोग, मेथेनॉल के पेट्रोल और डीजल के वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग हेतु अपने लक्ष्य को प्राप्‍त करने के लिए, एक रोडमैप प्रस्तावित करने की योजना बना रहा है।

6. एन.जी.टी अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति ‘स्‍वतंत्र कुमार’ सेवानिवृत्‍त हुए

• राष्‍ट्रीय हरित न्‍यायाधिकरण (National Green Tribunal (NGT)) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ‘स्वतंत्र कुमार’ अपने पांच वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद पद से सेवानिवृत्‍त हुए।
• 20 दिसंबर, 2012 को, एन.जी.टी अध्यक्ष के रुप में नियुक्‍त होने के बाद न्‍यायमूर्ति ‘कुमार’ ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया था।
• एन.जी.टी अध्‍यक्ष के रूप में, उन्होंने कई ऐतिहासिक आदेश एवं फैसले जारी किए, जैसे 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के वाहनों पर प्रतिबंध।
• हिमाचल प्रदेश में अवैध होटलों को गिराना तथा दिल्ली, हरिद्वार एव पंजाब में प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध।
• हाल ही में उन्होंने वैष्णो देवी में यात्रियों की संख्या को 50,000 प्रति दिन सीमित करने का आदेश दिया और अमरनाथ में विभिन्न दिशाओं से आमंत्रित लोगों को शांति बनाए रखने का निर्देश भी दिया।

नोट:

• राष्‍ट्रीय हरित न्‍यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (एन.जी.टी), भारतीय संसद का एक ऐसा अधिनियम है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का निर्माण करने हेतु सक्षम बनाता है।
• यह भारत के संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, जो भारत के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार प्रदान करता है।

7. मेट्रो-6 कॉरीडोर के पूर्ण कार्यान्‍वयन के लिए एम.एम.आर.डी.ए ने डी.एम.आर.सी के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

• मेट्रो-6 कॉरीडोर (5-किलोमीटर) के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए ‘मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ (Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA)) ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)) के साथ एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं।
• अब, डी.एम.आर.सी, परियोजना की आवश्यक प्रणालियों और सेवाओं की खरीद हेतु नगरीय कार्य के निष्पादन के लिए निविदाएं आमंत्रित करेगी और अनुबंध सौंपेगी।
• 5,490 करोड़ रुपये के लागत वाले मेट्रो-6 कॉरिडोर में 13 स्टेशन हैं।
• वर्ष 2021 में रोजाना 5 लाख यात्रियों को ले जाने वाली यह आपेक्षित परियोजना लोखंडवाला, एस.ई.ई.पी.जेड औरआई.आई.टी - मुंबई जैसे क्षेत्रों में रेल आधारित अभिगमन प्रदान करेगी।

8. आंध्र प्रदेश सरकार ने फाइबरग्रिड परियोजना के लिए अल्‍फाबेट X के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

• आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकार की फाइबरग्रिड परियोजना के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए ‘फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन’(Free Space Optical Communication (FSOC)) तकनीक हेतु अल्‍फाबेट (पहले गूगल) - X – की मूनशूट फैक्‍ट्री के साथ एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं।
• समझौते पर हस्‍ताक्षर ‘नारा लोकेश’ (आई.टी मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार) द्वारा अल्‍फाबेट के ‘माउंटेन व्यू’ मुख्यालय की यात्रा के दौरान किए गए थे।
• प्रारंभ में, X लैब, आंध्र प्रदेश सरकार को दो हजार एफ.एस.ओ.सी लिंक और Xइंजीनियर्स की आपूर्ति करेगी।
• विशेषज्ञ आंध्र प्रदेश में साइट पर, एफ.एस.ओ.सी लिंकों के विस्‍तार हेतु उपयुक्‍त साइटों की पहचान और चयन के लिए सरकारी कर्मियों के साथ काम करेंगे।

 9. ‘ओला’ ने ‘फूडपांडा’ को खरीदा और व्‍यापार में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेशित किए

• जर्मनी स्थित ‘डिलिवरी हीरो ग्रुप’ (Delivery Hero Group) ने भारतीय राइड-हेलिंग ऐप में शेयर के बदले में ओला को अपना भारत स्‍थित फूडपांडा बिजनेस बेंचने की घोषणा की है।
• ओला ने भी फूडपांडा में 200 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश करने का वचन दिया है।
• यह ओला द्वारा कट्टर-प्रतिद्वंद्वी उबेर (Uber) के फूड आर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस, उबेर ईट्स (Uber Eats), जिसे इस महीने मई में अमेरिका स्थित एम.एन.सी ने लॉन्च किया था, के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
• ओला कैफे (Ola Café) के साथ फूड-डिलीवरी बिजनेस में ओला का प्रारंभिक प्रवेश, वर्ष 2016 की पहली तिमाही में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में असफल संचालन के एक वर्ष बाद समाप्‍त हो गया था।

 10. असम सरकार ने नदियों को बचाने के लिए ‘ईशा फाउंडेशन’ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए

• असम सरकार ने असम की नदियों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए ‘ईशा फाउंडेशन’ (Isha Foundation) के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• असम राज्‍य गैर लाभकारी और आध्यात्मिक संगठन, ईशा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है।
• ईशा फाउंडेशन के संचालनकर्ता आध्यात्मिक गुरु ‘सदगुरू जग्गी वासुदेव’ जी हैं।
• उन्होंने भारत की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्‍ट्रव्‍यापी 'नदियों के लिए रैली’ (Rally for Rivers) अभियान की शुरुआत की।

 "आज का विचार"

'किसी चीज़ की आवश्यकता न रह जाने की स्थिति ही सच्ची समृद्धि है।'

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